नीट पेपरफुटी प्रकरणाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारत पदाचा राजीनामा; विद्यार्थी आंदोलनानंतर केंद्र सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

जन बदलाव  | प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : नीट (NEET) पेपरफुटी प्रकरणावरून गेल्या महिनाभरापासून देशभरात सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाला मोठे यश मिळाले असून, केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. नीट परीक्षेतील कथित गैरव्यवहार आणि पेपरफुटी प्रकरणाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारत त्यांनी हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे. या घडामोडीमुळे देशाच्या राजकीय आणि शैक्षणिक क्षेत्रात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.

नीट पेपरफुटीच्या पार्श्वभूमीवर कॉक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी), काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली होती. दिल्लीतील जंतर-मंतरवर सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनात हजारो विद्यार्थी सहभागी झाले होते. सरकार आणि सीजेपी यांच्यात दोन टप्प्यांत चर्चा झाल्यानंतरही राजीनाम्याच्या मागणीवर तोडगा न निघाल्याने आंदोलन अधिक तीव्र झाले होते.

दरम्यान, सरकार आणि सीजेपी यांच्यात तिसऱ्या टप्प्यातील चर्चेची बैठक शनिवारी दुपारी होणार होती. मात्र, त्या बैठकीपूर्वीच धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या राजीनाम्याची घोषणा केली. त्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म नीटक्स’ वर राजीनाम्याचे पत्र प्रसिद्ध करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या संधीबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली.

राजीनामा पत्रात धर्मेंद्र प्रधान यांनी नमूद केले की, २० लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित नीट परीक्षा निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यासाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिल्हा प्रशासन, विद्यार्थी आणि पालकांच्या सहकार्याने प्रयत्न करण्यात आले. २१ जून २०२६ रोजी पुनर्परीक्षा यशस्वीरीत्या घेण्यात आली आणि १६ जुलै रोजी निकालही जाहीर झाला. मात्र, काही घटनांमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाल्याचे सांगत त्यांनी विद्यार्थ्यांचे भविष्य कोणत्याही राजकीय संघर्षात अडकू नये म्हणून आपण पदाचा त्याग करत असल्याचे स्पष्ट केले.

धर्मेंद्र प्रधान हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या २०१४ पासूनच्या मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ सदस्यांपैकी एक होते. सलग सुमारे १२ वर्षे त्यांनी विविध मंत्रालयांची जबाबदारी सांभाळली होती. नीट पेपरफुटी प्रकरणामुळे त्यांचा राजीनामा हा मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील सर्वाधिक चर्चेतील राजकीय निर्णयांपैकी एक मानला जात आहे.

दरम्यान, सीजेपीने हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या संघर्षाचा विजय असल्याचे म्हटले असले, तरी शिक्षण व्यवस्थेतील व्यापक सुधारणांसाठी आणि परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आंदोलन सुरूच ठेवण्याची भूमिका व्यक्त केली आहे. विविध विद्यार्थी संघटनांनीही राजीनाम्यानंतर शिक्षण क्षेत्रात मूलभूत सुधारणा करण्याची मागणी कायम ठेवली आहे.